ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬਕਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ‘ਆਪ’ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ 11% ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜੋ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “‘ਬਦਲਾਵ’ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।

ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੈ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 72,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।

…………………………

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तथा आप के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन दोनों के शासन में पंजाब के किसानों की दुर्दशा को रेखांकित किया। कृषि समृद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने खेती के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य के अनुकूल गारंटी की रूपरेखा तैयार की।

पंजाब के कृषि समुदाय के सामने आने वाली विकट परिस्थितियों पर बोलते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने टिप्पणी की, “पंजाब में हमारे किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों ने हमारे ध्यान आकर्षित किया है। पंजाब का कृषि क्षेत्र अभूतपूर्व शोषण का सामना कर रहा है। बड़े पैमाने पर किसान विरोध प्रदर्शन को कवर किया गया दुनिया भर में, कठोर कृषि कानूनों के विरोध में हमारी कृषक आबादी द्वारा सहन की गई प्रतिकूलताओं का प्रतीक है, अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा भाजपा सरकार ने पिछले एक दशक में लगातार हमारे किसानों के खिलाफ काम किया है प्रशासन ने हमारे कृषि हितधारकों के सामने आने वाली समस्याओं को भी बढ़ा दिया है।”

आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अपर्याप्तताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने कहा, “मूंग दाल के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का वादा करने के बावजूद, आप प्रशासन लड़खड़ा गया है, उपज का केवल 11% खरीद कर रहा है, इस प्रकार अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा है। यह मामूली बात है खरीद अन्य फसलों तक भी फैली हुई है, जिससे किसानों की दुर्दशा बढ़ गई है, जिनकी उपज अनाज मंडियों में पड़ी रहती है, बारिश और ओलावृष्टि जैसी मौसम की स्थिति के कारण, किसानों को निजी कंपनियों की मदद से अतिरिक्त खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकी उनकी फ़सलों को बचाया जा सके।”

प्राकृतिक आपदाओं के बीच किसानों के लिए मुआवजे की कमी पर प्रकाश डालते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने कहा, “पंजाब में आई बाढ़ के कारण आप सरकार ने बड़े-बड़े आश्वासन दिए थे, जिसमें फसल क्षति के साथ-साथ पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजे का वादा किया गया था। हालांकि, ये वादे अधूरे रह गए हैं, वितरण में काफी गिरावट आई है।” वादे के मुताबिक रकम कम है। यह अफसोसजनक है कि एक पार्टी जो कुछ ही मिनटों में एमएसपी की सुविधा देने का दावा करती थी, अब एमएसपी कार्यान्वयन की प्रक्रियात्मक जटिलताओं के बारे में अनभिज्ञता जता रही है।”

मुख्यमंत्री से कार्रवाई का आग्रह करते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने आग्रह किया, “हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने कृषि संकट को बढ़ा दिया है, फिर भी AAP प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। हमारे किसानों द्वारा सहन की गई कठिनाइयां, चाहे वह केंद्र सरकार की प्रतिगामी नीतियों या कुप्रबंधन के कारण हो राज्य प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग करें। भगवंत मान जी, हमारे साथी नागरिकों की दुर्दशा के प्रति जागरूक हों, ‘आम आदमी’ होने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हमारे किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है, जो टूटे हुए वादों के बीच और पर्यावरणीय प्रतिकूलताएँ दम तोड़ रहे हैं। ।”

कृषक समुदाय को सलाह देते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने कहा, “‘बदलाव’ के लिए वोट ने पंजाब के लिए हानिकारक परिणाम दिए हैं “‘बदलाव’ के लिए वोट देने से पंजाब को हानिकारक परिणाम हुए हैं । मैं अपने किसान भाइयों से अपने अधिकारों का दावा करने का आग्रह करता हूं। ” आप सरकार और उसके नेता एमएसपी और मुआवजे के वादे को पूरा करने की मांग करते हैं, सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए दो साल पर्याप्त हैं।”

एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ समापन करते हुए, पी.पी.सी.सी प्रमुख ने किसानों के अधिकारों के लिए कांग्रेस की अटूट वकालत की पुष्टि करते हुए घोषणा की, “कांग्रेस कृषि कल्याण की ओर अग्रणी है। लोकसभा चुनावों में हमारी जीत के बाद, हम एमएसपी को एक कानूनी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेंगे, 1967 में हमारे ऐतिहासिक कार्य किया गया था | कांग्रेस किसानों के वित्त-संबंधी बोझ को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है |
किसानों के खातों में जीएसटी के भुगतान को सीधे 30 दिनों के भीतर समाप्त करने का वादा किया है।” | डॉ. मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, तथा कांग्रेस पंजाब ने 4,500 करोड़ का कर्ज माफ किया | ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया “कृषि को फिर से लाभदायक बनाने के लिए, कांग्रेस अगले पांच वर्षों में कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता को दोगुना करेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद |