ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ- ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The Punjab Government led by the Chief Minister Bhagwant Singh Mann has given priority to ensure a clean environment and increasing the forest cover. Hence, the State Government has set a target to increase this cover to 7.5% by 2030. To achieve this goal, the state government is actively working with the Japan International Cooperation Agency (JICA) to bring an important project to Punjab.

As part of this initiative, Forest Minister Shri Lal chand Kataruchak, along with officials from the Forest Department and JICA, conducted a review meeting to discuss and strategize the implementation of the project.

Increasing the area under trees through agro forestry in the state and conserving and enhancing biodiversity is a major challenge. To solve these challenges, the Forest Department has approached the Japan International Co-operation Agency (JICA). With the help of Japan International Co-operation Agency (JICA) a project for promoting Agro forestry and Biodiversity conservation in the State is proposed.

The total cost of this project will be Rs. 792.88 crore. Some of the important benefits of the project would be to increase the area under tree cover through agro forestry in the State, Conserve groundwater, increase income of farmers and prevent air pollution caused by straw burning, Integrated Watershed Management in Shiwalik Region.

For this purpose, agriculture and animal husbandry will be developed for the income of the people along with the improvement in the conservation of the environment and forests. Besides this, the focus would also be on Promoting Ecotourism- So that the local economy can be boosted along with Biodiversity Conservation and Wetland Improvement in the State.

After the approval of State Government, the Government of India, MoEF&CC, JICA and Forest Department, Punjab will jointly prepare the DPR and finalize the project. The project will be implemented for a period of five years from FY 2025-26.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हमेशा से ही राज्य के पर्यावरण के संरक्षण और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी उद्देश्य से राज्य में वर्तमान में पेड़ों और वन क्षेत्र को 2030 तक 7.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जापानी एजेंसी) से संपर्क कर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पंजाब में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस उद्देश्य के लिए वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक द्वारा वन विभाग के अधिकारियों और जापानी अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की गई।

राज्य में एग्रोफॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों के नीचे का क्षेत्र बढ़ाना और जैव विविधता को संरक्षित और बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को हल करने के लिए वन विभाग द्वारा इस जापानी एजेंसी से संपर्क किया गया है। इस एजेंसी की सहायता से राज्य में एग्रोफॉरेस्ट्री और जैव विविधता से संबंधित प्रोजेक्ट लागू करने का प्रस्ताव है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 792.88 करोड़ रुपये होगी।

प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य उद्देश्य में राज्य में एग्रोफॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों के नीचे का क्षेत्र बढ़ाना, भूजल संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि करना, और पराली से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना। इसके अलावा शिवालिक क्षेत्र में एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन भी शामिल है।

इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण और वन संरक्षण में सुधार के साथ-साथ लोगों की आय के लिए कृषि और पशुपालन को विकसित किया जाएगा। इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना – ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके और जैव विविधता की संभाल के साथ राज्य के वेटलैंड्स में सुधार करना भी इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा हैं।

राज्य सरकार से स्वीकृति के बाद, भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, उपरोक्त जापानी एजेंसी और पंजाब का वन विभाग मिलकर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे। यह प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2025-26 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।