ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ -ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ – ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਬਲਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ, ਮੁੜ ਵਰਤੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ) ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਨਾਕੋ) ਡਾ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ) ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ) ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

………………………………….

राज्य में एच.आई.वी. से संक्रमित व प्रभावित बच्चों को जरूरी सहायता प्रदान करने की योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार एच.आई.वी पीड़ितो के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी पहल शुरू करने के बारे में विचार कर रही है।

यह जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां प्रयास भवन में एड्स पर राज्य परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य परिषद ने संक्रमित मरीजों को उनके घरों से एंटी-रेट्रोवायरल थैरेपी केंद्रों तक महीने में एक बार मुफ्त आने-जाने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव भी पेश किया है। उन्होंने एच.आई.वी. से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए अनुकूल कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की योजना बनाने के लिए कहा, जिसका उद्देश्य उनकी रोजगार योग्यता में वृद्धि करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है।

उन्होंने आगे बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थैरेपी केंद्र
(ए.आर.टी) के मेडिकल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एच.आई.वी. प्रभावित व्यक्तियों को इन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की बाधा या भेदभाव का सामना न करना पड़े।

डॉ. बलबीर सिंह ने उद्योग और श्रम विभाग को निर्देश दिए कि वे औद्योगिक संस्थानों में एच.आई.वी./एड्स नीति को लागू करने के साथ-साथ 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी उद्योगों में पीड़ितों के साथ भेदभाव से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सभी उद्योगों से आग्रह किया गया कि वे अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) पहलों में एच.आई.वी. की रोकथाम और इस बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधी चिंताओं को शामिल करें।

राज्य में एच.आई.वी. परीक्षण शिविर आयोजित करने के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को रोकथाम, देखभाल और सहायता कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एच.आई.वी. पीड़ित लोगों को भी सामान्य जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और यह समझना जरूरी है कि एच.आई.वी. छूने, हवा या पानी से नहीं फैलता बल्कि असुरक्षित यौन संबंधों, दूषित सुइयों और सिरिंजों के माध्यम से फैलता है। उन्होंने यह भी बताया कि एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति जो निर्धारित दवाओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं और जिनमें वायरस का प्रभाव कम हो गया है, वे स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों के लिए वायरस के प्रसार का खतरा नहीं बनते।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सभी पंचायतें अपनी ग्राम सभा की बैठकों के दौरान एच.आई.वी. पीड़ित लोगों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने सभी पंचायत भवनों में होर्डिंग्स लगाने और दीवारों पर चित्र बनाने जैसी आई.ई.सी. गतिविधियों को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंजाब) श्री कुमार राहुल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (आई.ई.सी.) नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (नाको) डॉ. अनूप कुमार पुरी, विशेष सचिव (स्वास्थ्य-कम-प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी) श्री वरिंदर कुमार शर्मा, निदेशक (रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण) श्रीमती अमृत सिंह, अतिरिक्त सचिव (स्कूल शिक्षा) स. परमिंदर पाल सिंह, निदेशक (चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान) डॉ. अवनीश कुमार के अलावा वित्त, स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, गृह, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

…………………………………..

Coming out with a plan to provide much needed handholding to the children infected and affected by HIV in the state, Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann led Punjab Government is all set to implement a major initiative to grant a monthly financial assistance of Rs. 1500 aid to children of HIV infected parents.

This was disclosed by Punjab Health and Family Welfare Minister Dr. Balbir Singh, while chairing the 1st meeting of the State Council on AIDS at Prayas Bhawan here, on Wednesday.

Dr. Balbir Singh shared that the State Council put forth a proposal to offer free transportation service for infected patients from their homes to the treatment facility— Anti-Retroviral Therapy Centre once a month. Additionally, they have planned to establish a task force to develop tailored programs for individuals living with HIV, aiming to enhance their employability and enable them to lead a dignified life.

He further added that the meeting agreed to authorise the acceptance of documents verified by the Medical Officer of the Anti-Retroviral Therapy Centre (ART Centre) for various social welfare schemes implemented by different departments. This decision aims to ensure that individuals affected by HIV do not encounter obstacles or discrimination when accessing the benefits of these welfare programs.

Dr. Balbir Singh directed the Industry and Labour departments to ask Industry establishments to implement the HIV/AIDS Policy, besides designating a complaint officer to address issues of stigma and discrimination in all industries with 100 or more employees. Additionally, all industries were urged to incorporate HIV prevention and welfare concerns for individuals living with HIV into their Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives.

While asking to organise HIV testing camps in the state, the Health Minister also directed the officials concerned to launch a mass-level Information, Education and Communication (IEC) drive across the state to raise awareness about the disease. He emphasised that people should be sensitised about prevention, care and support programmes.

The Health Minister categorically said that people living with HIV have the right to live a normal life and it’s crucial for everyone to understand that HIV doesn’t spread through touching, air or water. Transmission occurs through unprotected sex, sharing needles, syringes or other injecting equipment. He also highlighted that individuals with HIV who adhere to prescribed medication and achieve viral suppression can stay healthy and won’t transmit the virus to others.

Dr. Balbir Singh said that all Panchayats can play a pivotal part by passing a resolution of ‘No stigma and discriminations’ towards people living with HIV in Gram Sabha meetings. He also emphasised to ensure IEC activities like installation of hoardings and wall painting in all Panchayat Bhawans.

Administrative Secretary Health and Family Welfare, Punjab Mr. Kumar Rahul, Deputy Director General (IEC) National AIDS Control Organisation (NACO) Dr. Anoop Kumar Puri, Special Secretary Health-cum-Project Director Punjab State AIDS Control Society Mr. Varinder Kumar Sharma, Director Employment Generation, Skill Development and Training Ms. Amrit Singh, Additional Secretary School Education Mr. Parminder Pal Singh, Director Medical Education & Research Dr. Avnish Kumar and other senior officials from Finance, Local Government, Rural Development, Home, Labour, Social Security, Woman & Child Development department were also present in the meeting.

………………………………………………..