ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ. ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

Estimated read time 3 min read

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ.-3 ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਜੀ.-2 ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 60:40 (ਕੇਂਦਰ:ਸੂਬਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

……………………………………..

नरमे की फसल पर कीटों, विशेषकर गुलाबी सूंडी और सफेद मक्खी के हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नेक्स्ट जेनरेशन बी.जी-3 नरमा बीजों के संबंध में अनुसंधान कार्य में तेजी लाने और उन्हें मंजूरी देने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
पंजाब के कृषि मंत्री, जिन्होंने
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि भवन, नई दिल्ली में मुलाकात कर बताया कि मौजूदा बी.जी-2 कपास के बीजों को उन्नत बीजों से बदलने की जरूरत है ताकि इस फसल को कीड़ों के हमलों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा सके।
इस समय के दौरान गुरमीत सिंह खुड्डियां ने राज्य एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स अथॉरिटी (एसएएसए) को मंजूरी देने के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। वर्णनीय है कि यह अथॉरिटी राज्य में कृषि क्षेत्र में योजना, निगरानी, ​​मूल्यांकन, अनुसंधान एवं विकास के लिए वरदान साबित होगी।

पंजाब के कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना को लागू करने, आरकेवीवाई के अंतर्गत फंड जारी करने, धान की पराली प्रबंधन के लिए रियायतें व खादों की निरंतर सप्लाई व गेंहू के बीज को बदलने संबंधी स्कीम पर सब्सिडी सहित कृषि सेक्टर में प्रदेश को आने वाली मुश्किलों के बारे में केंद्रीय मंत्री को परिचित करवाया।

सीआरएम योजना के बारे में राज्य की बड़ी चिंता को उजागर करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीआरएम योजना के तहत फंड उपलब्ध कराने संबंधी हिस्से को 60:40 (केंद्र: प्रांत) कर दिया गया है, पहले यह केंद्र का 100 प्रतिशत हिस्सा होता था। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को अपील की कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के योगदान को ध्यान में रखते हुए सीआरएम योजना में केंद्र के 100 प्रतिशत हिस्से को बहाल करें। उन्होंने पराली प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के एवज में किसानों को मुआवजे के रूप में प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता देने की भी मांग की।
पंजाब के मंत्री ने श्री चौहान का ध्यान इस ओर दिलाया कि रबी फसल की बुआई के मौसम में आमतौर पर फॉस्फेटिक उर्वरकों की कमी होती है और उन्होंने इस सीजन के दौरान फॉस्फेटिक उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की अपील भी की।
स. खुड्डियां ने आगे कहा कि आई.सी.ए.आर नीति के अनुसार, हर साल 33 प्रतिशत गेहूं के बीज को बदलने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) योजनाओं के तहत सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने गेहूं के बीज पर यह सहायता देना बंद कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना को देश की बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जारी रखने की जरूरत है।
इस बैठक में कृषि विभाग के विशेष मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा, कृषि निदेशक श्री जसवन्त सिंह के अलावा विभाग एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

……………………………………

Expressing deep concern over pest attacks especially Pink Bollworm and whitefly attack on cotton crop, Punjab Agriculture and Farmers Welfare Minister S. Gurmeet Singh Khudian, on Thursday, sought Union Agriculture Minister Sh. Shivraj Singh Chouhan’s personal intervention in speeding research and approval to the Next Generation BG-3 cotton seeds.

The Punjab Agriculture Minister, who called on the Union Agriculture Minister Sh. Shivraj Singh Chouhan, at Krishi Bhawan, New Delhi, apprised that current generation BG-2 cotton need to be changed by an advanced seed to make this crop resistant to pest attacks.

Meanwhile, S. Gurmeet Singh Khudian thanked Sh. Shivraj Singh Chouhan for granting approval to State Agricultural Statistics Authority (SASA) as this Authority would be a boon to strengthen the planning, monitoring, evaluating, research and development in the field of agriculture in the state.

The Punjab Agriculture Minister also apprised the Union Minister about the agrarian concerns of the state including implementation of Crop Residue Management (CRM) scheme, release of funds under RKVY, incentives to manage paddy straw and consistent & continuous supply of fertilisers and subsidy on wheat seed replacement scheme.

Raising the major concern of the state regarding CRM scheme, S. Gurmeet Singh Khudian said that the Central Government has changed the funding pattern of CRM scheme to 60:40 (Centre:State) in FY 2023-24, which was earlier 100 per cent centrally sponsored. He urged the Union Agriculture Minister to reinstate the 100% central funding for the CRM scheme keeping in view the contribution of Punjab to national food security. He also sought incentive on per acre basis as compensation to farmers in lieu of the additional cost to be incurred on management of paddy straw.

The Punjab Minister also brought into the notice of Sh. Chouhan that shortage of phosphatic fertilisers generally occurs during the Rabi season, and appealed him to direct the concerned authorities to ensure the continuous supply of phosphatic fertilisers in this season.

Adding further, S. Khudian said that about Rs 20 Crore are being invested annually under National Food Security Mission (NFSM) and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) scheme as per the ICAR policy to replace 33% seed every year. “However, the Gol has stopped this assistance on wheat seed, which need to be continued for the larger interest of feeding the ever-increasing population of the country” said Punjab Agriculture Minister.

Special Chief Secretary Agriculture Mr. KAP Sinha, Director Agriculture Jaswant Singh other senior officials of the department and ministry were also present in the meeting.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours