ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

Estimated read time 2 min read

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
——

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरका द्वारा नागरिकों को दी जाती आनलाइन सेवाओं में और विस्तार करने की राजस्व मंत्री ब्रम संकर जिम्पा ने प्रशंसा की है। बता दे कि बीते दिनों ई- गवर्नेंस प्रणाली में पटवारियों को शामिल करके उनकी आनलाइन आई.डी. बनाई गई है। इसके साथ अब दस्तावेज़ वैरीफिकेशन सम्बन्धित ज़्यादातर सेवाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकेंगे। यह कदम जाति, रिहायश, बुढापा पैन्शन स्कीम और आमदन सर्टीफिकेट सहित अन्य कई सर्टीफ़िकेट के लिए सत्यापित प्रक्रिया को उचित बनाएगा।

पटवारियों को आनलाइन सिस्टम में शामिल करने के साथ आवेदको को अब अपनी वैरीफिकेशन रिपोर्टों पर मोहर और हस्ताक्षर करवाने के लिए पटवारी के दफ़्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आवेदन- पत्र संचित करवाने पर उसको सम्बन्धित दफ़्तर द्वारा सम्बन्धित पटवारी को आनलाइन भेजा जायेगा जो कि उसको वैरीफाई करेगा।

राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि इस प्रकार की बहुत सी नागरिक सेवाएं है जो कि राजस्व विभाग के अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा दी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को यह सभी सेवाएं बिना परेशानी एंव बिना भ्रष्टाचार के मिले। उन्होंने कहा कि इस उदेश्य की पूर्ति के लिए जल्द ही राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा फील्ड स्टाफ को एक हिदायतनामा जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि प्रत्येक को यह स्पष्ट हो जाए कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार नागरिकों को निर्विघ्न और आसान ढंग से सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह हिदायतनामा निचले स्तर से ले कर उच्च अधिकारियों तक लागू होगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को लोक समर्थकीय कार्य बिना स्वार्थ के करने के लिए समय -समय पर प्रेरित किया जाता है। इसके बावजूद यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी लोगों को तंग परेशान करता है तो ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों/ कर्मचारियों के सख़्त ख़िलाफ़ है और इसी कारण राज्य में सत्ता संभालने के बाद मुख्य मंत्री ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के कामों सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी नंबर 8184900002 जारी किया गया है। एनआरआईज़ राजस्व विभाग सम्बन्धित अपनी शिकायतें 9464100168 नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। यह नंबर केवल लिखित शिकायत के लिए है।

उन्होंने कहा कि लोगों के जायज़ काम न करने वाले और जान-बूझ कर परेशान करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और लोगों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जायज़ काम करने के लिए परेशान करता है, रिश्वत मांगता है या राजस्व विभाग के कामों सम्बन्धित लोगों को कोई शिकायत है तो वह हैल्प लाईन नंबरों पर बेझिझक शिकायत दर्ज करवाए। भ्रष्ट अधिकारियों एंव मुलाजिमों को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा।

……………………………….

Bram Shanker Jimpa on Tuesday lauded the Punjab Government, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, for the further expansion of online citizen centric services available to the people thereby bringing the services at their doorsteps.

The Minister said that now Patwaris have been integrated into the e-governance system, through their online IDs which allows citizens to access most services related to document verification from their homes. He said that this enhancement in ambit of online schemes will streamline the verification process for various certificates, including those for caste, residence, old age pension schemes, income and others. The Revenue Minister emphasized that with patwaris now part of the online system, applicants will no longer need to visit their offices for verification reports as upon submission, applications will be electronically forwarded to the relevant patwari for verification.

Minister Jimpa highlighted that many civic services provided by the Revenue Department’s officials and employees will be delivered without hassle, corruption, or unnecessary delays. To ensure this, higher officials will soon issue an instructional letter to field staff, clarifying the government’s commitment, under Chief Minister Bhagwant Singh Mann’s leadership, to providing smooth and efficient services to citizens. This directive will be applicable to all levels of the department’s hierarchy. The minister also mentioned that the Revenue Department’s officers and employees are regularly encouraged to serve the public selflessly. However, any deliberate harassment by officials or employees will not be tolerated and strict action will be taken against those found guilty.

The Government, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, remains firmly against corruption. Since taking office, the Chief Minister has introduced a helpline number to report corrupt officials. For complaints related to the Revenue Department, citizens can use 8184900002, and NRIs can file complaints at 9464100168. These numbers are for written complaints only. The Revenue Minister urged citizens to report any genuine work-related issues, instances of bribery, or any grievances regarding the Revenue Department’s services through the helpline numbers. He assured that corrupt officers and employees would face stringent consequences.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours