ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 1942 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ

Estimated read time 2 min read

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ 1942 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 42,031 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43,973 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਨਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1315 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਮੱਛੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੱਛੀ ਕਿਓਸਕ/ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ, ਮੱਛੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 450 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਹੀਰਾਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇ.ਐਚ. ਅਲੀਕੁਨਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 1957 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।

…………………………………….

In a significant step towards blue revolution in the state, Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann led Punjab Government has succeeded in increasing the area under fish farming by 1942 acres during the FY 2023-24, revealed Punjab Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Minister S. Gurmeet Singh Khudian. The area has increased from 42,031 acres to 43,973 acres in one year.

Giving all the credits for this achievement to the fish farmers, S. Gurmeet Singh Khudian extended his greetings to all the fish & shrimp farmers of state on the eve of National Fish Farmers’ Day. He also exhorted other farmers to adopt fish farming as Punjab Government has been making all out efforts to promote fish farming as an auxiliary occupation of the agriculture to increase their income.

He further informed that the state government has been providing quality fish seed from 16 government fish seed farms at subsidized rates to the fish farmers. “For the convenience of the shrimp farmers, services are being provided at the Demonstration Farm-cum-Training Center located at village Ena Khera in district Sri Muktsar Sahib”, he added.

The government has also been encouraging the shrimp farming in the saline affected south-western districts. The farmers are practicing shrimp farming in more than 1315 acres area, S. Gurmeet Singh Khudian said.

He further stated that 40% to 60% subsidy is being provided to adopt various projects such as fish and shrimp ponds, purchase of fish transport vehicles, fish kiosks/shops, cold storage plants, fish feed mills and ornamental fish units. The Punjab Government has also provided self-employment to 450 beneficiaries by disbursing a subsidy of approximately Rs 25 crores.

Notably, the National Fish Farmers’ day is observed in memory of renowned scientists Professor Dr. Hiralal Chaudhary and Dr. K.H. Alikunhi. They brought a revolution in the field of Indian fisheries by carrying out induced breeding of carp fish for the first time in India on July 10, 1957.

………………………………………

राज्य में नीली क्रांति की तरफ अहम कदम उठाते हुए मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 दौरान मत्सय पालन अधीन 1942 एकड़ क्षेत्रफल बढ़ाने में सफलता हासिल की है।

यह जानकारी सांझी करते हुए पंजाब के पशु पालन, डेयरी विकास और मत्सय पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि एक साल में यह क्षेत्रफल 42,031 एकड़ से 43,973 एकड़ हो गया है।

स. गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय मत्सय पालक दिवस मौके राज्य के सभी मछली और झींगा पालकों को शुभकामनाए दी। उन्होंने दूसरे किसानों को भी मत्सय पालन का धंधा अपनाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि पंजाब सरकार मछली पालन को खेती के सहायक पेशे के तौर पर उत्साहित करने के लिए हर संभव यत्न कर रही है जिससे किसानों की आमदन में विस्तार किया जा सके।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 16 सरकारी मछली पूंग फार्मों से मछली पालकों को किफ़ायती दरों पर मानक मछली पूंगा मुहैया करवाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि झींगा पालकों की सुविधा के लिए ज़िला श्री मुक्तसर साहिब के गाँव ईना खेड़ा में स्थित डैमोनस्ट्रेशन फार्म- कम- प्रशिक्षण सैंटर में सेवाएं प्रदान की जा रही है।

स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खारे पानी के साथ प्रभावित दक्षिण- पश्चिमी जिलों में झींगा की खेती को भी उत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि 1315 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में किसान झींगा की खेती कर रहे है।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा मछली और झींगा के तालाब, मछली ट्रांसपोर्ट वाहनों की खरीद, मछली क्योसक/ दुकानों, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, मछली फीड्ड मीलों और सजावटी मछली सम्बन्धित ईकाईयों जैसे अलग- अलग प्रोजैक्टों को अपनाने के लिए 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। पंजाब सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे कर 450 लाभपात्रियों को स्व- रोज़गार मुहैया करवाया है।

बता दे कि राष्ट्रीय मछली पालक दिवस प्रसिद्ध विज्ञानी प्रो. डा. हीरालाल चौधरी और डा. के. एच. अलीकुनही की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 10 जुलाई, 1957 को भारत में पहली बार कार्प मछलियों के प्रजनन के द्वारा भारतीय मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाई थी ।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours