ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ

Estimated read time 1 min read

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ।

ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੰਸ਼ੋਧਨ/ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ (ਮੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਆਜ, 100% ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ 50% ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਦਕਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

……………………………………..

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने बकाया वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा (संशोधन) योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है।

यहां जारी एक प्रेस बयान में इसका खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना की समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य मामलों के अनुपालन के बोझ को कम करना और व्यापार और उद्योग को जी.एस.टी प्रणाली के तहत अपने अनुपालन को बढ़ाने में सक्षम बनाना है।

15 नवंबर, 2023 से लागू
बकाया वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना, 2023, करदाताओं को अपने बकाए का एकमुश्त निपटारे का अवसर प्रदान करती है। यह योजना प्रारंभ में 30 जून, 2024 तक वैध थी।

करदाता जिनका मूल्यांकन 31 मार्च, 2024 तक किया गया था और 31 मार्च, 2024 तक रिमांड आदेश पारित होने के बाद सभी सुधार/संशोधन/मूल्यांकन कुल
मांग (मूल, मूल्यांकन आदेश के अनुसार ब्याज, जुर्माना, व ब्याज) के साथ संबंधित एक्टों के तहत 31 मार्च, 2024 तक एक करोड़ बनते थे, इस योजना के तहत निपटारा करने के लिए आवेदन देने के योग्य हैं।

योजना के प्रमुख लाभों में 31 मार्च, 2024 तक 1 लाख रुपए तक की शेष राशि के मामले में कर, ब्याज और जुर्माने की पूर्ण छूट और एक लाख से एक करोड़ रुपए के बीच की शेष राशि के मामले में 100% ब्याज, 100% जुर्माना, और 50% कर राशि से छूट दी गई है। डीलर ओ.टी.एस-2023 के तहत सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी फार्म की मूल प्रति जमा कर सकते हैं और छूट की गणना तदनुसार की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर दाताओं को पूर्ण समर्थन देने और करपालाना की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय-सीमा बढ़ाए जाने से आवेदकों को इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने का अधिक अवसर उपलब्ध हुआ है।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours