ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 14199 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੇ 1828 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1575 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, 1464 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1440 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, 1439 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, 1367 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1100 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 758 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 723 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 681 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14199 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ ਆਦਿ), ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਸਿਲੋਜ਼ ਆਦਿ), ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਉਪਕਰਣ), ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਉਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਨ.ਏ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (90560-92906) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਸ.ਐਨ.ਏ, ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
……………………………………………………
Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann led government has consistently demonstrated exceptional performance in promoting the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) in the state. For several consecutive months, the state has maintained its numero-uno position in India, with the highest number of sanctioned projects under AIF. It was disclosed by Horticulture Minister S. Chetan Singh Jouramajra, here today.
The Cabinet Minister informed that in a remarkable development, nine out of the top ten districts nationwide hail from Punjab. The state of Punjab has collectively sanctioned an impressive 14199 projects for farmers’ welfare. This achievement not only solidifies Punjab’s position as a frontrunner in the AIF Scheme but also shows the state’s progressive agricultural ecosystem and advancements in post-harvest management infrastructure.
The top 10 districts that sanctioned the highest number of projects are, Chattrapati Sambhajinagar (formerly Aurangabad, Maharashtra) with 1,828 projects. The remaining districts belong to Punjab: Bathinda with 1575 projects, Ludhiana with 1464 projects, Patiala with 1440 projects, Sangrur with 1439 projects, Fazilka with 1367 projects, Sri Muktsar Sahib with 1100 projects, Ferozepur with 758 projects, Mansa with 723 projects and Moga with 681 projects.
While elaborating further, S. Chetan Singh Jouramajra said that these 14199 projects represent a massive investment of Rs.5938 crores by Punjab’s farmers and agri-entrepreneurs. The AIF Scheme facilitates a wide array of post-harvest management activities, including: primary processing (atta chakki, oil expeller, spice processing, milling etc.), storage facilities (warehouses, cold stores, silos etc.), custom hiring centers (minimum of 4 implements), sorting and grading units, seed processing units, organic input production, crop residue management systems, compressed biogas plants, solar pumps, ripening chambers etc. Moreover, the scheme also allows for financing solar panels for existing eligible infrastructure.
The Cabinet Minister highlighted that the Department of Horticulture is serving as the State Nodal Agency (SNA) for AIF in Punjab, having established a dedicated Project Monitoring Unit (PMU) as per scheme provisions. To enhance accessibility, a WhatsApp helpline (90560-92906) has been set up and regular updates are shared on social media platforms.
He said that the impressive rankings reflecting robust coordination between the SNA, PMU and various stakeholders. Notably, the state’s bankers have shown remarkable proactivity in promoting and sanctioning AIF projects, thus facilitating easier access to financial support for farmers and agri-entrepreneurs and establishing post-harvest management projects.
Mrs. Shailender Kaur, Director Horticulture and State Nodal Officer for AIF informed that Under the AIF Scheme, beneficiaries can avail of a 3% interest subvention on term loans up to Rs.2 crores for 7 years. With a maximum interest rate of 9%, the effective interest rate becomes 6% or less. These benefits can be combined with all state and central subsidies and projects are eligible for benefits under the CGTMSE Scheme.
She emphasized a golden opportunity for Primary Agricultural Credit Societies (PACS) to establish community infrastructure in the state. By combining AIF with the PACS as MSC scheme by NABARD, PACS can access loans at an effective 1% interest rate.
……………………………….
मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में कृषि बुनियादी ढांचा फंड (ए.आई.एफ) को उत्साहित करने में लगातार मिसाली कदम उठा रही है। प्रदेश ने ए.आई.एफ स्कीम के अंतर्गत सबसे अधिक स्वीकृत प्रोजेक्टों से लगातार कई महीनों से भारत में अपना पहला स्थान बरकरार रखा हुआ है। यह जानकारी आज यहां बाग़वानी मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने दी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मंज़ूर करने वाले देश के टॉप दस ज़िलों में पंजाब के 9 ज़िले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने किसानों के कल्याण के लिए 14199 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। यह उपलब्धि न सिर्फ ए.आई.एफ की योजना के तहत पंजाब की स्थिति को मज़बूत करती है, बल्कि राज्य में कृषि-पक्षीय प्रगतिशील वातावरण और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास को भी दर्शाती है।
बता दें कि सबसे अधिक परियोजनाओं को मंज़ूरी देने वाले शीर्ष 10 ज़िलों में छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद, महाराष्ट्र) ने 1828 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जबकि शेष 9 ज़िले पंजाब के हैं, 1575 परियोजनाओं के साथ ज़िला बठिंडा, 1464 परियोजनाओं के साथ लुधियाना, 1440 परियोजनाओं के साथ पटियाला, 1439 परियोजनाओं के साथ संगरूर, 1367 परियोजनाओं के साथ फ़ाजिल्का, 1100 परियोजनाओं के साथ श्री मुक्तसर साहिब, 758 परियोजनाओं के साथ फिरोज़पुर, 723 परियोजनाओं के साथ मानसा और 681 परियोजनाओं के साथ ज़िला मोगा ने स्थान लिया है।
इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बताया कि पंजाब में 14199 परियोजनाओं के ज़रिए किसान और कृषि उद्यमी राज्य में 5938 करोड़ रुपए के भारी निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि ए.आई.एफ योजना के तहत, फसल कटाई के बाद की प्रबंधन गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्राथमिक प्रसंस्करण (आटा चक्की, तेल निकालने की मशीनें, मसाला प्रसंस्करण, मिलिंग आदि), भंडारण सुविधाएं (जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोर, साइलोज़ आदि), कस्टम हायरिंग केंद्र (न्यूनतम 4 उपकरण), छंटाई और ग्रेडिंग इकाई, बीज प्रसंस्करण इकाई, जैविक सामग्री उत्पादन, फसल अवशेष प्रबंधन प्रणालियां, कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, सौर पंप, राईपनिंग चैंबर आदि शामिल हैं। इसके अलावा योजना के तहत मौजूदा पात्र बुनियादी ढांचे के लिए सौर पैनलों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सहायता दी जाती है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाग़वानी विभाग, पंजाब में ए.आई.एफ. के लिए राज्य नोडल एजेंसी (एस.एन.ए) के रूप में कार्य कर रहा है, जिसने योजना के प्रावधानों के अनुसार एक समर्पित परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू) की स्थापना की है। इसके अलावा किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर (90560-92906) भी शुरू किया गया है और नियमित अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य की प्रभावी रैंकिंग एस.एन.ए, पी.एम.यू और विभिन्न साझेदारों के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाती है। इसी तरह राज्य के बैंक भी ए.आई.एफ योजना के तहत परियोजनाओं को बढ़ावा देने और मंज़ूरी देने में अनुकरणीय योगदान दे रहे है, जिसके कारण किसानों और कृषि-उद्यमियों को वित्तीय सहायता तक आसान पहुंच मिल रही है और फसल कटाई के बाद की प्रबंधन परियोजनाओं को स्थापित करने में पर्याप्त मदद मिल रही है।
इसी दौरान निदेशक बाग़वानी एवं ए.आई.एफ की राज्य नोडल अधिकारी श्रीमती शलिंदर कौर ने बताया कि ए.आई.एफ योजना के तहत लाभार्थी 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण पर 3% तक ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ, लागू ब्याज दर 6 प्रतिशत या उससे कम बनती है। इन लाभों को सभी राज्य और केंद्रीय सब्सिडियों के साथ जोड़ा जा सकता है और परियोजना सी.जी.टी.एम.एस.ई स्कीम के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पी.ए.सी.एस) के लिए राज्य में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। नाबार्ड द्वारा ए.आई.एफ को एम.एस.सी योजना के रूप में पी.ए.सी.एस के साथ जोड़कर पी.ए.सी.एस द्वारा 1 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
+ There are no comments
Add yours