ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਊਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 17.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 17.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.85 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 0.61 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.45 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.09 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.64 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.98 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 8.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2.69 ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ pmajay.dosje.gov.in ‘ਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਊਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 17.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 17.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.85 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 0.61 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.45 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.09 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.64 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.98 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 8.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2.69 ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ pmajay.dosje.gov.in ‘ਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।