ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-55 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
……………………………………….
मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांगजनों सहित राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए वचनबद्ध है। इस उदेश्य के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्त्री और बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर के दिशा- निर्देशों के अंतर्गत विभाग द्वारा पंजाब में दिव्यांगजनों के विकास और भलाई के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है।
इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि आर.पी.डब्ल्यू. डी एक्ट 2016 की धारा 51 अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अथारिटी को दिव्यांगजनों की भलाई के लिए बने संस्थानों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इन सर्टीफिकेट के लिए आवेदन देने, जारी करने, अस्वीकार करने और रद्द करने की प्रक्रिया के साथ फंड जारी करने सम्बन्धित प्रक्रिया को एक्ट की धारा 51- 55 में व्यापक रूप में दिखाया गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि नवीनीकरण प्रक्रिया की कुश्लता को बढ़ाने के लिए, पंजाब राइट्स आफ परसनज़ विद डिसेबिलिटीज़ रूल्ज, 2019 के नियम 10 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटों के रिन्यू के लिए आवेदन इन सर्टीफिकेट की अवधि ख़त्म होने से 60 दिन पहले संचित करवाई जाए।
सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने सभी ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को इन नियम की सख़्ती के साथ पालना को यकीनी बनाने के आदेश दिए है जिससे उनके अधिकार क्षेत्रों अधीन आते रजिस्टर्ड संस्थानों का समय पर नवीनीकरन किया जा सके।
डा. बलजीत कौर ने दिव्यांगजनों को सेवाओं प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयाँ को दूर करने के लिए इन दिशा- निर्देशों की पालना करने की महत्ता पर ज़ोर दिया। उन्होंने दिव्यांगजनों की भलाई के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया।
उन्होंने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को आर.पी.डब्ल्यू. डी. एक्ट, 2016 की धारा 50 और 51 अनुसार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए विशेष स्कूलों और सरकारी/ गैर- सरकारी संस्थानों की समय पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने के लिए भी निर्देश दिए।
………………………………………………..
The Punjab government, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, is committed to the welfare of everyone, including Divyang Persons. To fulfill this motive, under the directions of Social Security and Women and Child Development Minister Dr. Baljit Kaur, the department continues its unwavering commitment to the development and welfare of Divyang Persons in Punjab.
Divulging in this regard, Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur stated that in accordance with Section 51 of the RPWD Act 2016, the designated authority appointed by the state government is entrusted with the issuance of registration certificates to institutions for persons with disabilities. The procedures encompassing the application, issuance, rejection, and cancellation of these certificates, alongside the grant of funds, are comprehensively outlined in Sections 51-55 of the Act.
The Minister added that to enhance the renewal process efficiency, Rule 10 of the Punjab Rights of Persons with Disabilities Rules, 2019 stipulates that applications for renewing registration certificates must be submitted 60 days before their expiration.
Social Security Minister has ordered that all District Social Security Officers ensure strict adherence to this rule, thereby facilitating the timely renewals of registered institutions within their respective jurisdictions.
Dr. Baljit Kaur underscored the importance of following these guidelines to avert any service disruptions to Divyang person. She reaffirmed the Punjab Government’s resolute commitment to the welfare of persons with disabilities and emphasized the administration’s dedication to supporting all institutions in their mission to serve this community effectively.
She also directed all Deputy Commissioners in the state to ensure timely registration of special schools and government/non-government institutions for the welfare of Divyang persons, as per sections 50 and 51 of the RPWD Act, 2016.
+ There are no comments
Add yours