ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 1721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 536 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੈੱਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

…………………………………………………..

राज्य में सभी के लिए समान मौके प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खाली आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू करेगी। आर. पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 2016 की धारा 34 के अंतर्गत सरकार ने अलग-अलग विभागों में सीधी भर्ती और तरक्की दोनों में पी. डब्ल्यू. डी. के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब के सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर की तस्दीक करने के उपरांत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग का पता लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि अलग-अलग विभागों, निगमों और बोर्डों की रिपोर्टों अनुसार सीधी भर्ती के लिए 1721 पद और तरक्की के लिए 536 पद उपलब्ध हैं।
मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बैकलॉग जानकारी की पुष्टि और तस्दीक करने के लिए राज्य के सभी विभागों तक पहुँच की है। इसके उपरांत यह डाटा इन पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया जायेगा।
मंत्री ने आगे बताया कि 87 विभागों, कारपोरेशनों और बोर्डों ने अपने बैकलाग पदों सम्बन्धी जानकारी सांझा की है। उन्होंने कहा कि बाकी विभागों से डाटा एकत्रित करने और तस्दीक करने के लिए यत्न जारी हैं। सबसे अधिक बैकलाग पदों वाले विभागों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डायरैक्टर पब्लिक हिदायतें (एलिमेंट्री), और डायरैक्टर पब्लिक हिदायतें (सेकंडरी) शामिल हैं।
कैबिनेट मंत्री ने समय पर तस्दीक प्रक्रिया की महत्ता पर ज़ोर देते हुये सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग (अपंगता सैल) को विशेष तौर पर हिदायत की है कि सत्यापित प्रक्रिया को तुरंत मुकम्मल किया जाये। इस पहलकदमी से इन पदों को भरने की प्रक्रिया में तेज़ी आयेगी और पंजाब में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे।
यह पहलकदमी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है।

डा. बलजीत कौर ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए इन बैकलाग पदों को भर कर, पंजाब सरकार का उद्देश्य रोज़गार के बराबर मौके पैदा करने और सामाजिक भलाई सम्बन्धी मापदंड स्थापित करना है।