ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2024-25 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ‘ਚੋਂ 4 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ 13236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 13784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 5450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 4090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 6,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ , ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ , ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੁ. 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 375 ਕਰੋੜ, 140 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 471 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ 1.4.2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

………………………………………………………………………..

पंजाब के बजट 2024-25 पर बहस के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा उठाए गए अलग- अलग मुद्दों का जवाब देते हुये वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को दीं 5 में से 4 गारंटियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि दो सालों में पूरी होने वाली गारंटियों में 829 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करके स्वास्थ्य ढांचे में सुधार, स्कूल आफ एमिनेंस स्थापित करके शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, 300 यूनिट मुफ़्त बिजली की व्यवस्था के साथ 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली देना, और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रहती गारंटी भी जल्दी ही पूरी की जायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को इन गारंटियों की पूर्ति के बारे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह राज्य के आम लोगों से सम्बन्धित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर विधायक कुलीन वर्ग से सम्बन्धित होने के कारण न तो वह आम आदमी क्लीनिक जाते हैं और न ही उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके घरों का बिजली का बिल 300 यूनिट से अधिक है। उन्होंने कहा कि यही कारण हो सकता है कि विरोधी पक्ष के नेता ने सिर्फ़ एक गारंटी का जिक्र किया और पंजाब सरकार द्वारा पूरी की गई अन्य गारंटियों के बारे बात करने में असफल रहे।

उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों का कहना है कि बजट में कुछ अहम पहलूओं की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने बहुत मेहनत के साथ बजट से सम्बन्धित सभी दस्तावेज़ तैयार किये हैं परन्तु शायद विरोधी पक्ष के इन सदस्यों ने बजट को ध्यान के साथ नहीं पढ़ा, जिस कारण वह कई पक्षों से अनजान ही रहे।

उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने सवाल किया था कि कौन से कौन से विभागों में नौकरियाँ दीं गई हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधान सभा स्पीकर के द्वारा विरोधी पक्ष के नेता को सूची भेज दी है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि शिक्षा का बजट कम हुआ है जबकि शिक्षा के बजट में 11.5 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी तरह कृषि के बारे भी चर्चा की गई जिसमें पिछले साल के संशोधित बजट 13236 करोड़ रुपए के मुकाबले अगले वित्तीय साल के लिए 13784 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

………………………………………………………

Responding to various issues raised by members of Punjab Vidhan Sabha during a debate on the Punjab Budget 2024-25, the Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema on Wednesday said that the Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab has successfully fulfilled 4 out of 5 guarantees made to the people of Punjab.

The Finance Minister said that the guarantees fulfilled within two years include improvements in health infrastructure by setting up 829 Aam Aadmi clinics, improving education infrastructure by setting up Schools of Eminence, free power to 90 percent domestic consumers with the provision of 300 units of free power, and enhanced grant of Rs 1 crore for families of martyred soldiers. He said that the remaining guarantee would also be fulfilled soon.

The Finance Minister said that the MLAs of the Congress party are not aware of the fulfillment of these guarantees as they are related to the common people of the state. He said that because most of the MLAs of the Congress party belong to the elite category, they neither used to visit Aam Aadmi clinic, nor do their children study in government schools, and the Power bill of their houses exceeds 300 units. He said that this may be the reason that Leader of Opposition mentioned only single gurantee and failed to talk about other guarantees fulfilled by the Punjab Government.

He said that some members of the opposition said that some important aspects such as wages and salaries were not given in the budget. He said that the finance department has prepared all the documents related to the budget with great effort, but perhaps these members of the opposition did not read the budget at a glance carefully, due to which they remained ignorant of many aspects.

He said that some members of opposition had questioned that in which departments the jobs have been given, in response to which the Chief Minister Bhagwant Singh Mann has sent the list to the Leader of the Opposition through the Speaker Vidhan Sabha. He said that some members said that the budget for education has decreased while the education budget has witnessed an increase of 11.5 percent. He said that in the same way agriculture was discussed in which the revised budget of last year was Rs 13236 crore which has been kept at Rs 13784 crore for the next financial year.

He said that apart from this, there was a question that which other organization of the government availed the loan, apart from the Punjab government. He said that at present no organization of the state government has taken a loan while during the Congress government, a total of Rs 9530 crore including Rs 5450 crore through the Rural Development Board and Rs 4090 crore through the Mandi Board was availed, while the farmers recieved only Rs 4400 crore as loan waiver.

He further added that the pending liabilities of Rs.6,279 crore of previous Congress government has been paid by the Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab government. He said that apart from it, pending Power Subsidy Arrears amounting to Rs. 9000 crore is being released as per the liquidation plan prepared, in addition to another Rs. 2468 crore pending are been released to PSPCL now. He said that UGC Scales and Judicial Pay Commission which was due from 1.1.2016 however implemented by this Government.